तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए आईबीए का आरबीआई को ज्ञापन

April 24 2019

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भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक ज्ञापन सौंपा है।

केंद्रीय बैंक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो अप्रैल को दिए गए निर्देश के बाद तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक संशोधित परिपत्र पर काम कर रहा है। 


आईबीए द्वारा 10 अप्रैल के परिपत्र में की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं - 


1. समाधान योजना की मंजूरी के लिए कुल कर्ज का 90 फीसदी थ्रेसहोल्ड, जबकि उद्योग 66 फीसदी थ्रेसहोल्ड की मांग कर रहा है। 


2. समाधान योजना की मंजूरी के लिए 240 दिनों की अवधि देना, जबकि उद्योग की तरफ से 360 दिन दिए जाने की मांग की जा रही है। 


3. बिजली और अवसंरचना परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर कर्जदारों का संघ शामिल है, जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थान हैं। 


4. 90 फीसदी की उच्च सीमा के साथ पीआर अनुमोदन मिलने की संभावना काफी कम है। 


5. आईबीसी के तहत बड़ी संख्या में तनावग्रस्त परिसंपत्तियां एनसीएलटी को भेजी जाएंगी, जिससे शेयरधारकों के लिए उनका मूल्य काफी घट जाएगा। 


6. बिजली और अवसंरचना क्षेत्र को बहुत विनियमित करने की जरूरत है। 

  • Source
  • आईएएनएस

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