माइक्रोन ने 2.7 अरब डॉलर के भारतीय सेमीकंडक्टर संयंत्र का निर्माण शुरू किया

September 24 2023

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अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने यहां शनिवार को लगभग 22,500 करोड़ रुपये (2.75 बिलियन डॉलर) की लागत से बनने वाले चिप एसेंबली और परीक्षण निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर हब बनने की अपनी यात्रा शुरू कर दी है।

इस बात पर जोर देते हुए कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को जल्द ही पांच लाख करोड़ रुपये के चिप्स की आवश्यकता होगी, मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और सीईओ संजय मेहरोत्रा से मुलाकात के तीन महीने के भीतर कंपनी ने संयंत्र लगाने का काम शुरू कर दिया है जो अभूतपूर्व है।

माइक्रोन ने सरकार के समर्थन से भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के निर्माण में 82.5 करोड़ डॉलर तक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

अगले पांच साल में 2.75 अरब डॉलर के संयुक्त निवेश से लगभग पांच हजार प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी जबकि 15 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे देश के लिए जिसने पिछले 70 वर्षों में कई अवसर गंवाए हैं, यह एक ऐतिहासिक क्षण है।

चंद्रशेखर ने कहा, “हमने पिछले 9-10 साल में जबरदस्त प्रगति की है। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह माइक्रोन का अत्याधुनिक संयंत्र सभी निवेशकों, अन्य निर्माताओं और वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिभागियों के लिए एक मार्गदर्शक होगा।”

कंपनी की असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) सुविधा साणंद जीआईडीसी-II औद्योगिक एस्टेट में 93 एकड़ में स्थापित की जा रही है और 18 महीने के भीतर चालू होने की उम्मीद है। यह सुविधा वेफर्स को बॉल ग्रिड ऐरे (बीजीए) - एकीकृत सर्किट पैकेज, मेमोरी मॉड्यूल और सॉलिड-स्टेट ड्राइव - में बदलने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के इच्छुक खिलाड़ियों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता का वादा किया था।

गांधीनगर में सेमीकॉनइंडिया 2023 में उन्होंने कहा था कि ''हम देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की वृद्धि में तेजी लाने के लिए लगातार नीतिगत सुधार कर रहे हैं।''



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  • Source
  • आईएएनएस

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