जम्मू कश्मीर में किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक विकास में तेजी लाने, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बदलने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए 2023-24 के बजट में इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 3,156 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 5,012 करोड़ रुपये के परिव्यय की 29 प्रस्तावित परियोजनाओं के साथ एक समग्र कृषि विकास योजना (एचएडीपी) शुरू की गई है, जिसे अगले पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत, सरकार 67,000 मीट्रिक टन सीए स्टोरेज क्षमता बनाएगी, जिससे किसान बेहतर रिटर्न के लिए अपनी उपज को स्टोर कर सकेंगे।

सरकार ने विशेष रूप से निजी क्षेत्र में कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर देने के साथ फसल की गुणवत्ता में सुधार के अलावा कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं।

एचएडीपी के हिस्से के रूप में, यूटी प्रशासन ने अगले पांच वर्षों में शहद उत्पादन को तीन गुना करने के लिए 46.65 करोड़ रुपये की 'मधुमक्खी पालन को बढ़ावा' परियोजना शुरू की है।

मछली पालन को समृद्ध क्षेत्र बनाने के लिए यूटी सरकार ने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 176 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है।

दुग्ध उत्पादन अगले 5 वर्षों में 25 लाख मीट्रिक टन से 45 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है और इसे कई उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिसमें प्रजनन कवरेज का विस्तार और प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि शामिल है।

एचएडीपी परियोजना के तहत डेयरी क्षेत्र के प्रमुख तत्वों में से एक प्रति पशु उत्पादकता को 2,400 लीटर से बढ़ाकर 4,300 लीटर करना है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

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