एक संसदीय समिति ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के एक अध्ययन का संज्ञान लेते हुए, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत में पर्यटन 2026 तक अपने महामारी-पूर्व स्तर को हासिल नहीं कर पाएगा, इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय मिशन विदेशों में पर्यटन स्थलों और उत्पादों का प्रचार और मार्केटिंग सुनिश्चित करनी चाहिए।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मामले की स्थायी समिति ने एक हालिया रिपोर्ट में यह देखने के बाद यह सिफारिश की कि महामारी से पहले वर्ष 2019 के दौरान भारत में 1.93 करोड़  विदेशी पर्यटक आते थे, लेकिन इस समय उनकी संख्या काफी कम है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रतिनिधियों द्वारा यह सूचित किए जाने पर कि विदेश में भारतीय मिशनों में तैनात पर्यटन अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देना है, समिति ने सिफारिश की कि चूंकि विदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से भारतीय मिशनों की है, इसलिए पर्यटन जहां तक संभव हो अधिकारियों को एकमात्र प्रभार दिया जा सकता है, क्योंकि यह विदेशी पर्यटक कार्यालयों से कई देशों में मिशनों में संक्रमणकालीन परिवर्तन के लिए आवश्यक है और हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए है कि मिशन पर्यटन को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं।

पर्यटन अधिकारियों को अक्टूबर 2021 में विदेश मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था। हालांकि पैनल को सूचित किया गया कि तब से पर्यटन अधिकारियों ने एक साल पहले भारतीय हितधारकों के साथ केवल एक बैठक की है।

समिति को हितधारकों द्वारा यह भी सूचित किया गया कि विदेशी पर्यटन अधिकारियों के बंद होने के बाद भारत को विदेशी पर्यटन एजेंटों के ब्रोशर में शामिल नहीं किया गया, जिससे भारतीय पर्यटन की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विदेश मंत्रालय के साथ अपनी बातचीत में, समिति को यह भी बताया गया कि विदेशी पर्यटक कार्यालयों के पास इस उद्देश्य के लिए बहुत सारे धन उपलब्ध हैं और पर्यटन मंत्रालय अभी भी विदेश मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहा है कि पर्यटन के लिए एक अलग बजट कैसे रखा जाए। विदेश मंत्रालय, जो उन्हें एजेंटों और अन्य प्रचार कार्यों के लिए ब्रोशर समर्थन देने में सक्षम बनाएगा।

समिति हैरान थी कि मिशन के लिए प्रचार और अभियान कार्यक्रम के लिए बजट के इन पहलुओं को अभी तक हल नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले दो वर्षों में विदेशी पर्यटक कार्यालय धीरे-धीरे बंद हो गए थे और केवल अंतिम आठ मार्च 2023 में बंद हुए थे।

इसमें आगे कहा गया कि दोनों मंत्रालयों के पास परिवर्तन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त समय था।

आगे के सवाल पर पैनल को सूचित किया गया कि विदेश मंत्रालय विदेशी भारत पर्यटन कार्यालयों को बंद करने से उत्पन्न होने वाली ऐसी चिंताओं को संयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ परामर्श कर रहा है। समिति ने सिफारिश की कि पर्यटन मंत्रालय मामलों को शीघ्रता से निपटाए, ताकि विदेश मंत्रालय के पास पर्यटन संवर्धन से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने के लिए धन और कार्यक्रम दोनों हो।

पैनल ने यह भी कहा कि पर्यटन ब्रोशर से भारत को बाहर रखा जाना एक बड़ा मुद्दा है, जिसके अभाव में रतीय पर्यटभान स्थलों की दृश्यता बनाए रखना मुश्किल होगा।

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